उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त् मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कुल 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट है। इस बजच में 10 लाख रोजगार सृजन का प्रावधान है। इसके साथ ही एग्री एक्सपोर्ट हब, और रोजगार सेंटर के निर्माण का भी प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जा रहा है। यह बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं का खाका भी रखा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बार प्रदेश का कुल बजट 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्शाता है। सरकार ने इस बजट में युवा, किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवस्थापना विकास को केंद्र में रखा है। बजट भाषण के दौरान खन्ना ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के समग्र विकास और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है।
युवाओं और रोजगार पर फोकस
बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार के योग्य बन सकें। इसके साथ ही सरकार ने आने वाले समय में 10 लाख नौकरियां देने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में रोजगार सेंटर विकसित किए जाने की योजना है, जहां युवाओं को नौकरी से जुड़ी जानकारी, काउंसलिंग और प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी।
मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए 4 सौ करोड़
मेधावी छात्राओं को स्कूटी के लिए चार सौ करोड़ जबकि एक जनपद एक व्यंजन के लिये 75 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण के लिए 2,374 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
किसानों को राहत, मुफ्त बिजली जारी
किसानों के लिए भी बजट में राहत भरे ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा आगे भी जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की खेती की लागत कम होगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एग्रो एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
एग्रो एक्सपोर्ट हब के जरिए किसानों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के कृषि आधारित अर्थतंत्र को नई गति मिलेगी।
दवाइयों के दाम होंगे कम
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी बजट में अहम ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए दवाइयों के दाम कम किए जाएंगे। इसके लिए जन औषधि केंद्रों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
विकास और चुनावी दृष्टिकोण
यह बजट राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, ऐसे में इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश साफ नजर आती है। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं और व्यापारी—सभी को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रदेश अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।
कुल मिलाकर
कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये का यह बजट रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और विकास को केंद्र में रखता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, किसानों को मुफ्त बिजली, दवाइयों के दाम कम करने और एग्रो एक्सपोर्ट हब जैसे ऐलान इस बजट को खास बनाते हैं। अब देखना होगा कि बजट में की गई घोषणाएं जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाती हैं और जनता इसे किस नजर से देखती है।
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