सरकार के मुताबिक शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर शिकायतकर्ता को अपडेट दिया जाएगा. इस व्यवस्था से समाधान में तेजी आएगी साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से ‘सीएम जनसुनवाई’ पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस नई डिजिटल पहल को दिल्ली सरकार की ई-गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
सीएम जनसुनवाई पोर्टल और ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम लोगों के लिए इसका उपयोग आसान हो। सरकार के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर ई-डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी सेवाओं के साथ-साथ EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), DG (डिसएडवांटेज्ड ग्रुप) और CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की जा सकेंगी। इससे शिक्षा, सामाजिक कल्याण, नगर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों को एक ही मंच पर उठाने की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च के मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और शिकायतकर्ता को उसकी स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट भी दिया जाएगा। इससे लोगों में यह भरोसा पैदा होगा कि उनकी शिकायतें सिर्फ दर्ज ही नहीं हो रहीं, बल्कि उन पर कार्रवाई भी हो रही है।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब तक कई बार शिकायतें अलग-अलग विभागों के बीच फंसी रह जाती थीं, जिससे लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। सीएम जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचेगी और उसकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से भी की जाएगी। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही की गुंजाइश कम होगी।
पोर्टल और ऐप में ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल किया गया है, जिसके जरिए शिकायतकर्ता यह देख सकेगा कि उसकी शिकायत किस स्तर पर है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, यदि तय समयसीमा में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो वह उच्च स्तर पर स्वतः एस्केलेट हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जब हर शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, तो किसी भी स्तर पर मनमानी करना आसान नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्लेटफॉर्म को गंभीरता से लें और शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता दिखाएं।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, भविष्य में सीएम जनसुनवाई पोर्टल में और भी सेवाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान एक ही मंच से किया जा सके। सरकार इस बात पर भी काम कर रही है कि तकनीकी रूप से कमजोर वर्गों को भी इस डिजिटल पहल से जोड़ा जाए, इसके लिए सहायता केंद्र और हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जाएगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है। जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान न केवल सरकार की छवि को मजबूत करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को भी बढ़ाएगा।
कुल मिलाकर, ‘सीएम जनसुनवाई’ पोर्टल और मोबाइल ऐप दिल्ली सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें तकनीक को जनता के हित में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि 15 दिनों में शिकायत निस्तारण का वादा जमीन पर किस हद तक सफल होता है, लेकिन फिलहाल इस पहल को जनता के लिए एक सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला कदम माना जा रहा है।
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