रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को मानसून से पहले ₹3786 करोड़ के विकास कार्य पूरे करने को कहा है। दिल्ली में मानसून जून के अंत में आता है। ऐसे में अधिकारियों के पास चार महीने का समय है।
रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में विकास परियोजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून शुरू होने से पहले लगभग ₹3,786 करोड़ की विकास परियोजनाओं को हर हाल में पूरा किया जाए।
शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राजधानी में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभाग मार्च के अंत तक निविदा (टेंडर) से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि काम समय पर शुरू होकर मानसून से पहले पूरा किया जा सके।
विकास कार्यों की जमीनी प्रगति पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं की प्रगति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी साफ दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी के नागरिकों को विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करना बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विकास निधि, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड और ट्रांस-यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न हिस्सों में अब तक कुल 3,786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं के जरिए दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस समीक्षा बैठक में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष Rajkumar Chauhan, ट्रांस-यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष Arvinder Singh Lovely समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
3,812 विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री विकास निधि योजना के तहत दिल्ली में बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 3,812 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1,798.85 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट लगाना, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं के जरिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
गांवों के विकास पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रही है जितनी शहरी इलाकों को। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के तहत अब तक 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन योजनाओं के तहत गांवों में सड़कों का निर्माण, नालियों का सुधार, पेयजल सुविधाओं का विस्तार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
गांवों के विकास पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रांस-यमुना क्षेत्र के विकास के लिए भी कई अहम योजनाएं शुरू की गई हैं। ट्रांस-यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत अब तक 799 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत करीब 430 करोड़ रुपये है।
इन योजनाओं में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाना, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइट लगाना, सामुदायिक भवन और स्कूल भवनों का निर्माण, पैदल पुल बनाना तथा अन्य बुनियादी ढांचागत कार्य शामिल हैं।
विभागों को बेहतर समन्वय के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों और विभागों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी लंबित दस्तावेजी प्रक्रियाएं और निविदा संबंधी कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की देरी न हो।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में विकास की रफ्तार तेज हो और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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