यूपी कैबिनेट का आज लखनऊ में बैठक हुई, इस बैठक में सीड पार्क से लेकर नई दुग्ध नीति, पंचायत उत्सव भवन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, और ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़े फैसले लिए गए.
कैबिनेट बैठक में पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर सेना को बधाई दी. यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इसके अलावा नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर फैसला लिया गया.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कृषि विभाग के तहत लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से एक सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा, जिससे बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को लेकर पीएम और सेना के अदम्य साहस को नमन करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया.
कृषि विभाग– कैबिनेट ने यूपी में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ.चरण सिंह जी के नाम पर होगा. इस पार्क को लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा. इसके लिए 251.70 करोड़ की लागत आएगी.
नगर विकास विभाग- अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई.
पशुधन व दुग्ध विकास विभाग– उत्तरप्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% किया जाएगा.
औद्योगिक विकास विभाग- मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी दी गई.
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी मिली.
पंचायतीराज विभाग– पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
नागरिक उड्डयन विभाग– निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी मिली. कार्मिकों में (पायलट,को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ )को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
ग्राम सभा और पंचायत विकास को बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा बैठकों में खर्च होने वाले फंड को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर व अन्य तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ के पारिश्रमिक पुनर्निधारण और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
Also Read :
“सीएम योगी की तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जवानों को किया सलाम”
