मोदी सरकार ने अपने तीसरी कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है सरकार ने इस बजट में कमजोर किसानों का भी हाथ पकड़े रखा। सरकार ने अब किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन का दायरा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। जाहिर है कि जिन किसानों को धन की कमी की वजह से मनचाही फसल की खेती करने में दिक्कत हो रही थी, अब वह किसान भी मनमुताबिक खेती कर पाएगा।
सस्ता कर्ज न सिर्फ खेती को मजबूत बनाएगा बल्कि उत्पादन बढ़ने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। सरकार के इस कर्ज का दायरा बढ़ाने से किसानों के साथ साथ मछुआरों, डेयरी से जुड़े 7.7 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की संभावना हैं। वही मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा एलान पीएम धन-धान्य कृषि योजना के रूप में हुआ। इस योजना के तहत कम उपज वाले 100 जिलों पर अब सरकार की नजर रहेगी। वित्तीय मदद के साथ ही बीज से लेकर भंडारण और सिंचाई तक की व्यवस्था अब सरकार करेगी। मोदी सरकार की इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाकर उनका जीवनस्तर उठाना है। वही इस योजना से 1.7 करोड़ किसान सीधे लाभान्वित होंगे। राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू होने वाली धन-धान्य योजना कम उत्पादक, मध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानक वाले जिलों को भी सहारा देने के साथ ही सरकार वहां आधुनिक खेती को बढ़ावा देने का भी काम करेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड से 4% पर मिलता है कर्ज :
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत मिलने वाले कर्ज पर सरकार इसके ब्याज पर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। वहीं, किसान द्वारा समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की छूट अलग से मिलती है। ऐसे में किसानों को केवल 4 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है। और अब मोदी सरकार के इस बजट से किसानों को पांच लाख तक कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज पर मिल सकेगा।
उन्नत किस्म के बीजों के लिए मिशन का संचालन :
उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस बजट में बड़ी पहल की है। इसके लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का संचालन करेगा। सरकार के इस मिशन का उद्देश्य बीजों की उन्नत किस्मों के अनुसंधान को बढ़ावा देना और पैदावार को बढ़ाना है।
छोटे किसानों को होगा फायदा :
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को मुफ्त उर्वरक भी देगी। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप और अन्य चीजों पर भी सरकार सब्सिडी भी देगी।
कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच साल तय, बढ़ेगी गुणवत्ता
कपास की खेती में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सरकार ने पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की है। इसके तहत कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार देश में कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन भी शुरू करेगी । मोदी सरकार उद्देश्य देश में कपास की गुणवत्ता को सुधारने के साथ ही उत्पादन को बढ़ाना है। ये मिशन उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ाने पर जोर देगा।
