उत्तर प्रदेश में नए साल पर एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया है. आदेश में 21 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया गया है और तत्काल पद संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस तबादला सूची के जारी होते ही प्रदेश की नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विभागीय समन्वय को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इस फेरबदल में कई वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास बात यह है कि इसमें सचिव से प्रमुख सचिव बने दो अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की कमान दी गई है, वहीं विशेष सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत दो अधिकारियों को भी नई तैनाती मिली है। इससे साफ है कि सरकार ने अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है।
जारी सूची के अनुसार, अपर्णा यू को सचिव पद से पदोन्नत कर प्रमुख सचिव, राजस्व बनाया गया है। इससे पहले वह सचिव चिकित्सा शिक्षा और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यकाल को अहम माना जाता रहा है और अब राजस्व जैसे संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी मिलने से उनके कद में और इजाफा हुआ है। राजस्व विभाग प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है, ऐसे में अपर्णा यू की भूमिका अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
वहीं, एसवीएस रंगाराव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग न केवल प्रशासनिक समन्वय बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता से जुड़े मुद्दों के लिहाज से भी अहम है। सरकार का मानना है कि उनके अनुभव से इन विभागों में बेहतर समन्वय और प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक बेहतर ढंग से लागू करना है। नए साल पर किए गए इस बदलाव को सरकार की रीसेट रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, ताकि 2026 में प्रशासनिक मशीनरी और अधिक सक्रिय और परिणामोन्मुखी बन सके।
इस सूची में शामिल अन्य आईएएस अधिकारियों को भी विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात होने के बाद बदला गया है, जबकि कुछ को उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि सही अधिकारी सही स्थान पर तैनात हों।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह तबादले केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे स्पष्ट प्रशासनिक सोच है। खासकर राजस्व, सामान्य प्रशासन, समन्वय और नीति निर्माण से जुड़े विभागों में बदलाव यह संकेत देते हैं कि सरकार आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर देने वाली है।
हालांकि, तबादलों के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई तैनाती पाने वाले अधिकारी अपने-अपने विभागों में किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। आम जनता को उम्मीद है कि इन बदलावों से सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचेगा।
कुल मिलाकर, नए साल पर किया गया यह प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक नई ऊर्जा और दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। 21 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव से यह साफ है कि सरकार प्रदेश के विकास और सुशासन को लेकर गंभीर है और प्रशासनिक स्तर पर कोई ढील नहीं देना चाहती।
Also Read :
राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर नई सुविधा शुरू, एंट्री टिकट के दाम बेहद किफायती !
