उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग पांच हजार महिलाओं को संविदा कंडक्टर पद पर तैनाती मिलेगी। इच्छुक महिलाओं को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व उप्र कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही एनसीसी बी प्रमाण पत्र एनएसएस…..
परिवहन निगम में लगभग पांच हजार महिलाओं को संविदा कंडक्टर पद पर तैनाती मिलेगी। इच्छुक महिलाओं को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व उप्र कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस व स्काउट गाइड संस्था का राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होने पर वेटेज भी दिया जाएगा। इसपर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉनसेप्ट्स (सीसीसी) प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। प्राप्तांकों पर पांच प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों/परिचालकों के लिए अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जाएगा। इन्हें गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जाएगा।
गृह जनपद में मिलेगी तैनाती
तय पारिश्रमिक दरों के समान भुगतान मिलेगा। महिलाओं को उनके गृह जिले के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जाएगा।परिवहन मंत्री ने बताया, महिला कंडक्टर पद पर भर्ती के लिए परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों में आठ से 17 अप्रैल तक अलग-अलग तारीखों में रोजगार मेलों का आयोजन होगा।
इस दिन लगेगा रोजगार मेला
आठ अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी, 11 अप्रैल को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़, 15 अप्रैल को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, प्रयागराज व 17 अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ व गोरखपुर में रोजगार मेले लगेंगे।
इस वेबसाइट से करें आवेदन
उन्होंने बताया कि ये रोजगार मेले फरवरी में लगने थे, लेकिन महाकुंभ की वजह से टाल दिया गया। रोजगार मेले के साथ निगम की बेवसाइट www.upsrtc.com पर क्षेत्रवार अलग-अलग लिंक भी दिया जाएगा। प्रमाणपत्रों का सत्यापन आनलाइन व आफलाइन दोनों माध्यम से होगा। महिला अभ्यर्थियों को कंडक्टर पद के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत उप्र कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यदि उनके स्तर से प्रशिक्षण संबंधी कोई कोर्स उपलब्ध न हो तो परिवहन निगम स्तर से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उस पर होने वाले खर्च को उप्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उप्र कौशल विकास मिशन से की जाएगी।
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