उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज 83 हजार से अधिक संपत्तियों का पता नहीं चल पा रहा है। विभाग सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से उनके यहां पंजीकृत और दावे वाली वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट मांग रहा है।
संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल 2025 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मूड में दिख रही है। यूपी में अवैध तरीके से कब्जा किए गए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद योगी सरकार पूरे यूपी में अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में यह बात सामने आई है कि कई संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है। वक्फ के रूप में संपत्तियों को दर्ज करने के बाद बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का चिट्ठा जल्द ही सामने लाया जाएगा। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज ऐसी 83 हजार गुम संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, जिनको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।
वक्फ संपत्तियों के अपलोड न करने के पीछे की मंशा पर जहां सेंट्रल वक्फ काउंसिल सवाल उठा चुका है, वहीं अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी नए सिरे से कुंडली खंगालने की तैयारी कर रहा है। दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब एक्ट बनते ही उसके दिशा निर्देशों के आधार पर विभाग वक्फ संपत्तियों की जानकारी जुटाएगा। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी राजस्व विभाग के अनुसार, उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। बीजेपी सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती हैं। इसके बावजूद हजारों संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है।
इस बीच कई महीने से सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यालय न आने और नवनियुक्त सीईओ के बीमारी का हवाला देकर लंबी छुट्टी पर चले जाने को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। दूरदराज से लोग वक्फ संपत्तियों की जानकारी के लिए कार्यालय आ रहे हैं तो इनको यहां से मायूस ही लौटना पड़ रहा है।
सुन्नी की 2 लाख शिया वक्फ बोर्ड की 15 हजार संपत्तियां शिकायत में दर्ज
इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की दो लाख और शिया वक्फ बोर्ड की 15 हजार संपत्तियां हैं। करीब 83 हजार संपत्तियों का डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से उनके यहां पंजीकृत और दावे वाली वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी गयी है।दोनों वक्फ बोर्ड को भी पत्र लिखा जा रहा है कि वह अपने यहां के आंकड़ें की जांच कराएं। रिपोर्ट और वक्फ से मिले आंकड़े से मिलान के बाद अपंजीकृत संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाएगा।
सरकार की कार्रवाई
योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला मैजिस्ट्रैट को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित की गई जमीनों को चिन्हित करें और उन्हें जब्त करें। इसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है।
कानून लागू होते ही एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर होंगी संपत्तियां
संशोधित कानून लागू होते ही ये संपत्तियां एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन को मौके पर जाकर इन पर कब्जा लेना होगा. यूपी के कई जिलों में शत्रु संपत्तियों को भी वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया गया है, जिन्हें नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस लेना आसान होगा.
दोषियों पर सख्ती
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित कर कब्जा कर लिया गया था. अब ऐसे मामलों में कड़ी जांच के बाद जमीन को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापसी की जाएगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, और दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.
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