चुनावी तोहफा: बिहार में अब हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान !

बिहार में 1 अगस्त 2025 से हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब हर महीने प्रत्येक उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। इस फैसले का लाभ लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा और यह कदम राज्य में ऊर्जा की पहुंच और affordability को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना की घोषणा जैसे ही हुई, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक, हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई है।

घोषणा का उद्देश्य और रणनीतिक समय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा एक सार्वजनिक सभा के दौरान की, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल राज्य की आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए लाई जा रही है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली दो दशकों में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, अब इसे सस्ती और मुफ्त बनाकर घर-घर राहत पहुंचाएंगे।”

राजनीतिक जानकार इस घोषणा को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। इस योजना को ऐसे समय पर लागू किया जा रहा है जब विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। ऐसे में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को मुफ्त कर देना सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है।

योजना का स्वरूप और लाभार्थी

बिहार राज्य बिजली बोर्ड (BSEB) के अनुसार, यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि यह स्वतः उनके मासिक बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट से कम या बराबर होगी, उनका बिल शून्य आएगा।

• योजना की मुख्य बातें:
  • हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
  • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना।
  • योजना का क्रियान्वयन 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा।
  • बिजली बिल में स्वतः समायोजन, अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं।

इस कदम से राज्य के लगभग 1.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, जो सीमित खपत के चलते पूरी तरह मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घोषणा के बाद विपक्ष ने इसे “चुनावी स्टंट” करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “नीतीश सरकार 18 वर्षों तक क्यों सोती रही? चुनाव आते ही जनता की याद आ गई।” हालांकि, जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भाजपा के नेताओं ने इस फैसले को एक “जनहितकारी पहल” बताया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया, वह निभाया।

वित्तीय प्रभाव और व्यावहारिकता

इस योजना से सरकार पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, ऊर्जा विभाग का कहना है कि बेहतर वितरण और कम लाइन लॉस के चलते सरकार के पास इसकी भरपाई की योजना है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की विभिन्न ऊर्जा सब्सिडी योजनाओं से भी राज्य को सहायता मिल सकती है।

जनता की प्रतिक्रिया

पटना, गया, दरभंगा जैसे शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस घोषणा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली का उपयोग बढ़ेगा।

निष्कर्ष

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप है। यह कदम जहां आम जनता को राहत देगा, वहीं चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार की यह पहल आगामी महीनों में बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है।

Also Read :

नीतीश कुमार का बड़ा दांव, शिक्षा के मोर्चे पर चुनावी तैयारी !