बिहार में नई सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। बिहार को न्यू टेक हब बनाने, AI मिशन की स्थापना, चीनी मिल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
मंगलवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जो कई मायनों में ऐतिहासिक और दूरगामी फैसलों से भरपूर रही। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और युवाओं को नए अवसर देने को लेकर व्यापक और महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए। नई सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होने की ओर कदम बढ़ाएगा, जो न्यू एज इकोनॉमी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनी विकास यात्रा का आधार बना रहे हैं।
बिहार को न्यू टेक हब बनाने का रोडमैप तैयार
बैठक का सबसे अहम निर्णय बिहार को ‘न्यू टेक हब’ के रूप में विकसित करने को लेकर रहा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए “बिहार AI मिशन” की नींव रखी गई है, जिसके तहत बिहार के युवाओं को हाई-टेक स्किल्स पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्टार्टअप्स को मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा।
सरकार का मानना है कि देश और दुनिया तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, ऐसे में बिहार के युवाओं को उस रफ्तार से जोड़ने का समय आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि बिहार तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ने नहीं बल्कि आगे बढ़ने की दिशा में काम करेगा और इसके लिए विशेष नीति जल्द लाई जाएगी।
रोजगार सृजन पर विशेष जोर
बैठक में रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। नई सरकार ने स्पष्ट किया कि अगले कुछ वर्षों में लाखों रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे, जिसमें सरकारी नौकरियों की भर्ती तेज़ होगी, वहीं निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर युवाओं को बड़े पैमाने पर अवसर मुहैया कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही अवसर और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में उद्योग विभाग, कौशल विकास विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है।
चीनी उद्योग को नई जान देने का निर्णय
बैठक में राज्य के चीनी उद्योग—जो कभी बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था—को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने पुराने, बंद या अर्धबंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए “विशेष पुनरुद्धार योजना” बनाने का निर्णय लिया। इस योजना का लक्ष्य न केवल मिलों को सक्रिय करना है, बल्कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
सरकार का मानना है कि चीनी उद्योग को मजबूत कर राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी।
न्यू एज इकोनॉमी के विकास पर फोकस
नई सरकार ने इस बैठक में साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में बिहार की पहचान ‘न्यू एज इकोनॉमी’ वाले राज्य के रूप में होगी। इसके लिए ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी टावर्स और इनोवेशन हब विकसित किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि बिहार को न केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित रखा जाए, बल्कि आधुनिक आर्थिक ढांचा विकसित कर बड़े कॉर्पोरेट्स और टेक कंपनियों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाए।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- विभिन्न जिलों में नए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
- औद्योगिक निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा।
सीएम नीतीश का संदेश: “बिहार बदलेगा, नए युग की ओर बढ़ेगा”
बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सरकार युवाओं, किसानों और उद्योगों को केंद्र में रखकर काम करेगी। बिहार की छवि बदलने के लिए राज्य को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में आगे ले जाना जरूरी है, और यही आने वाली योजनाओं का मुख्य आधार रहेगा।
इस पहली कैबिनेट बैठक ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार आने वाले समय में तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ेगा—जहाँ तकनीक, उद्योग, रोजगार और आधुनिक आर्थिक ढांचा राज्य की प्रगति की नई तस्वीर गढ़ेंगे।
