“संकल्प पत्र से मिली सियासी राहत: आंदोलनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस!”
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी जीआर में कहा गया है कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे। हालांकि, वही मुकदमे वापस होंगे, जिनमें 31 मार्च 2025 से पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देते हुए अपना संकल्प…