“शिव कृपाल मिश्र संपादक”
यूपी की योगी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने में अव्वल रही, या यूं कहीं की प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ-साथ आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन में यूपी अव्वल रहा !
जन धन योजना के तहत खोले गए 9.57 करोड़ खाते
योगी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यूपी में लगभग 9.57 करो से भी अधिक के बैंक खाता खोले, जो देश में सर्वाधिक है। इस योजना के तहत खोले गए खातों से खरीदारी और जमा करने की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है ..
1.12 करोड़ लोगों को अटल पेंशन से जोड़ा गया
योगी सरकार ने केंद्र सरकार की लाभकारी अटल पेंशन योजना में भी 1.12 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। आपको बताते चले कि यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी जिसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 8.80 करोड़ लोगों को जोड़ा।
1.85 करोड़ छोटे उद्यमियों को दिया गया मुद्रा लोन
प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 1.85 करोड़ से भी अधिक है छोटे उद्यमियों को लोन दिया गया। वही इस योजना के तहत खासतौर पर महिलाओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को भी इसका भरपूर लाभ मिला।
56.50 लाख परिवारों को दिया गया आवास
योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में 56.50 लाख से अधिक परिवारों को आवास दिया। इसके साथ ही 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिए गए।
12.45 करोड़ लोगों का बना आयुष्मान कार्ड
योगी सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पूरे देश में सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाकर 12.45 करोड़ से अधिक लोगों को ₹500000 तक के मुफ्त इलाज दिया। जो कम आय वाले लोगों के साथ-साथ गरीब तबके के लोगों के लिए किसी वरदान से काम नहीं है।
धरातल पर उतरने की तैयारी में कौशल विकास मिशन की योजनाएं
प्रदेश में कौशल विकास मिशन और आईटीआई में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन कई जिलों में इसे धरातल पर अभी भी नहीं उतारा जा सका है। जिसका एक प्रमुख कारण जिला व मंडल स्तर पर बेहतर व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभागीय कार्यालय का ना होना है। वही इस बार प्रदेश की योगी सरकार ने बजट में प्रदेश में 18 मंडलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना के लिए लगभग 27 करोड़ और अन्य व्यवस्थाओं के लिए तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार इस राशि से मंडल स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय के लिए भवन का निर्माण करेगा और इसके साथ ही संसाधनों की खरीदारी भी करेगा। जिससे कौशल विकास मिशन की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतर जा सके और लोगों को इसका लाभ दिया जा सके।
नगर निगम और ग्राम पंचायत के लिए सरकार ने खोला खजाना
योगी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बजट में बड़ी व्यवस्था की है। आपको बताते चले की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025 26 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 27 हजार करोड़ रुपए देगी। यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। वहीं इसमें सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, जबकि दूसरे नंबर पर नगर निगम रहेगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश की योगी सरकार ठोस का कर रही है। वहीं क्षतिपूर्ति के रूप में भी सरकार ने अच्छी खासी राशि देने का प्रावधान किया है।
