मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 18 महीने पूरे करने के बाद सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की पूरी रिपोर्ट पेश की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपने 18 महीने के कार्यकाल की रिपोर्ट सौंपी। इस औपचारिक भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। यह मुलाकात न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसे आने वाले चुनावों के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि किस प्रकार उनकी सरकार ने राज्य में सुशासन, विकास और जनहित के कार्यों को गति दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 18 महीनों में प्रदेश सरकार ने कृषि, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

सीएम ने पीएम को यह भी अवगत कराया कि उनकी सरकार ने ‘जनसेवा से जनकल्याण’ के लक्ष्य के साथ योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है, जिससे आम जनता का भरोसा सरकार में बढ़ा है।
किसान और ग्रामीण विकास पर जोर
सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, और नवीन कृषि उपकरण सब्सिडी जैसी योजनाओं के प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या पर भी रिपोर्ट दी।
साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, और पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी के कार्यों पर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति
सीएम ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं को रेखांकित किया। लाड़ली बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार, और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बजट और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और महिला सशक्तिकरण को विकास का आधार बताया।
निवेश और औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे उद्योगों को अनुमतियों में आसानी हो रही है। साथ ही, उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और राज्य के औद्योगिक गलियारों की प्रगति की जानकारी दी। मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊंचा स्थान मिला है, जिसे सरकार की सकारात्मक नीति का परिणाम बताया गया।
प्रधानमंत्री की सराहना
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को 18 महीनों के कार्यकाल की प्रगति पर बधाई दी और उनसे कहा कि वे इसी तरह जनता के बीच जाकर कार्य करें। पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आर्थिक समावेशन को और तेज़ करने का सुझाव दिया और राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।
राजनीतिक मायने भी
इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह भेंट आगामी लोकसभा चुनावों और संगठनात्मक रणनीतियों की पृष्ठभूमि में भी हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की यह मुलाकात मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए आगामी रोडमैप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण चरण हो सकती है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रधानमंत्री से मुलाकात केवल एक प्रशासनिक रिपोर्टिंग नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत है कि केंद्र और राज्य सरकारें सामंजस्य और समन्वय से कार्य कर रही हैं। 18 महीने के कार्यकाल की यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मिसाल पेश करती है। अब देखना यह होगा कि आगामी महीनों में इन योजनाओं को और किस तरह गति मिलती है और जनहित में कितना असर दिखता है।