मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में 2,813 करोड़ रूपये वृद्धि का अनुमोदन किया गया है। उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में विकास को रफ्तार देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा और रोजगार से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।
शिक्षा और युवाओं को मिली सौगात
कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लर्निंग सेंटर की स्थापना का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा ही प्रदेश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी शिक्षा और कौशल विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई। कई जिलों में नए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पास किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करने के लिए हजारों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार करने का फैसला लिया गया, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से जुड़ सकेंगे।
किसानों के लिए राहत पैकेज
किसानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने सिंचाई परियोजनाओं और फसल बीमा योजना के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया। साथ ही खाद और बीज की आपूर्ति को लेकर नई नीतियां लागू करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें समय पर मदद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
बैठक में सड़कों, पुलों और एक्सप्रेस-वे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने नगरीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और स्वच्छता मिशन के लिए अतिरिक्त बजट शामिल है।
रोजगार सृजन पर जोर
बैठक में यह भी तय किया गया कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई योजनाएँ शुरू की जाएंगी। सरकार ने दावा किया कि इन पहलों से प्रदेश में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएँ
कैबिनेट बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े कई प्रस्ताव भी पास किए गए। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई। वहीं, गरीब और वंचित वर्गों के लिए आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी विस्तार दिया गया।
निष्कर्ष
कैबिनेट बैठक में पारित इन प्रस्तावों से यह साफ है कि मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास को तेज़ रफ्तार देने के लिए पूरी तरह गंभीर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में किए गए फैसले आने वाले समय में प्रदेशवासियों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” का सपना साकार करना और जनता को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना।
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