दिल्ली नगर निगम ने शहरवासियों को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली नगर निगम ने यूजर चार्ज को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति पांच वर्षों का संपत्ति कर चुका है, तो उसे 15 वर्षों का बकाया कर माफ किया जाएगा, साथ ही ब्याज और जुर्माने में भी छूट मिलेगी।
दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कचरा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही संपत्तिकर माफी योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत वर्तमान वर्ष और पिछले पांच वर्षों का संपत्तिकर जमा करने पर 15 साल का बकाया माफ किया जाएगा। इससे रिहायशी संपत्ति मालिकों को 600 रुपये से लेकर 2400 रुपये सालाना की बचत होगी।
वापस लिया गया फैसला
दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को पुष्टि की कि इस शुल्क को हटाने के लिए 21 मई को सदन में एक विशेष विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यूजर चार्ज दिल्ली की जनता पर नहीं लगेगा, हमने इसे वापस लेने का फैसला किया है।”
हाउस टैक्स में भी नहीं लगेगा सरचार्ज या टैक्स
राजा इकबाल सिंह के साथ RWA की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश में अब कोई यूजर्स सरचार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाउस टैक्स के जितने भी पुराने लंबे बिल हैं उनका प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल का जमा कराइये और इसके बाद आपको कोई सरचार्ज, कोई टैक्स, कुछ नहीं देना है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा दिल्ली के हर नागरिक को फर्जी हाउस टैक्स और यूज़र्स चार्ज जैसे ज़बरदस्ती थोपे गए आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। यूज़र्स चार्ज, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनमानस पर थोपा था। अब भाजपा शासित निगम ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। दिल्ली को राहत देने का संकल्प अब धरातल पर है।
प्राइवेट मेंबर बिल होगा पारित
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ चर्चा के बाद महापौर राजा इकबाल सिंह ने यूजर चार्ज वापस लेने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। निगम की बैठक में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल पारित किया जाएगा। संपत्तिकर माफी योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, जिससे निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में निगम के पास लगभग 40 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन केवल 13 लाख लोग संपत्तिकर का भुगतान करते हैं।
“अब धरातल पर दिल्ली को राहत देने का संकल्प”
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा दिल्ली के हर नागरिक को फर्जी हाउस टैक्स और यूज़र्स चार्ज जैसे ज़बरदस्ती थोपे गए आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है. यूज़र्स चार्ज, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनमानस पर थोपा था. अब भाजपा शासित निगम ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है. दिल्ली को राहत देने का संकल्प अब धरातल पर है.
मेयर ने की आरडब्ल्यूए के साथ बैठक
सचदेवा ने कहा कि कि आम आदमी पार्टी (आप) ने जनता से परामर्श किए बिना यूजर चार्ज लगाए थे। उन्होंने घोषणा की, “दिल्ली में कोई यूजर चार्ज नहीं लगेगा। हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। इस घोषणा से पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ मीटिंग हुई। जहां नागरिकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के मेयर से नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है
31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी संपत्तिकर माफी योजना
उल्लेखनीय है कि निगम वैसे तो 40 लाख के करीब संपत्तियां हैं लेकिन एमसीडी को 13 लाख लोग ही कर देते हैं। इससे निगम को 2100 करोड़ रुपये के करीब ही राजस्व आता है।आम माफी योजना के चलते निगम को यह राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बार आम माफी योजना पूरे साल तक रहेगी। यानि 31 मार्च 2026 तक नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2022-23 में लेकर आई थी। जिसका 1.32 लाख लोगों ने लाभ उठाया था।
इसलिए वसूला जा रहा था यूजर चार्ज
वर्ष 2018 में दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन उप नियम लागू किए गए थे। इसी में घर-घर से कूड़ा उठाने के बदले संपत्ति के क्षेत्रफल के हिसाब से यूजर चार्ज मासिक तौर पर लेने का प्रविधान था।इसमें न्यूनतम 50 रुपये मासिक तो अधिकतम 200 रुपये मासिक रिहायशी संपत्तियों पर यूजर चार्ज एमसीडी ने संपत्तिकर के साथ लेना शुरू कर दिया था। यानि जो भी नागरिक संपत्तिकर जमा कर रहा था, उसे यूजर चार्ज भी जमा करना पड़ रहा था।
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