उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है
केंद्र सरकार ने बुधवार की तर्ज पर प्रदेश सरकार को 16 लाख राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) दो प्रतिशत बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए इस वर्ष एक जनवरी से दिया जाएगा।
राज्य कर्मियों को बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ मई में होगा। इससे राज्य सरकार पर प्रतिमाह 107 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने दो अप्रैल को डीए बढ़ाने का आदेश जारी किया था। सात दिन बाद योगी सरकार ने भी डीए बढ़ाने का आदेश कर दिया।
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय हाल ही में केंद्र सरकार के इसी प्रकार के फैसले के बाद लिया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की दरों को अपनाते हुए उसी तारीख से इसे लागू किया।
बताया गया कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ, यानी मई में किया जाएगा। इसके चलते मई में सरकार पर लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसमें से 107 करोड़ रुपये नियमित वेतन के साथ डीए भुगतान पर, 193 करोड़ रुपये एरियर के भुगतान पर तथा ओपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च को सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।
राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 53 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई!
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
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