“कानून-व्यवस्था पर सख्त योगी, अफसरों की ली क्लास – जिलों को चेताया, लापरवाही बर्दाश्त नहीं!”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कई जिलों के अधिकारियों के पेंच कसे। उन्होंने फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण छोटे मामले बड़े विवाद बन जाते हैं। इसलिए विवाद की स्थिति में तहरीर की प्रतीक्षा किए बिना ही संबंधित थाने को कार्रवाई करें।
सार्वजनिक मार्गों पर यातायात अवरुद्ध न हो। बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पूरी तरह वर्जित रहे और अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था हो। सड़क अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति न दी जाए। बैठक में शासन के अधिकारियों के साथ सभी पुलिस कमिश्नर, कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज, डीएम और जिलों के पुलिस कप्तान आदि मौजूद रहे।
बेतहर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रोड इंजीनियरिंग में सुधार करें
मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने की वजह से सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इसके लिए रोड इंजीनियरिंग में सुधार जरूरी है। साथ ही साइनेज के अलावा स्पीड ब्रेकर भी जरूरत के अनुसार बनवाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने अवैध बस-आटो स्टैंड को हटवाने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन जल्दी करने के निर्देश भी दिए।
बर्ड फ्लू को लेकर बरते सतर्कता
उन्होंने बीते दिनों बर्ड फ्लू के केस सामने आने पर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन कराने को कहा। साथ ही, मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध स्लॉटर हाउस संचालित न हों। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं।
योग दिवस का होगा सीधा प्रसारण
उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ थीम पर पौधारोपण कराया जाए। वहीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर जिलों में भेजे जाएं और योग दिवस का सीधा प्रसारण सभी स्थलों पर किया जाए। इस दौरान स्वच्छता कार्यक्रम संचालित हो।
जनसुनवाई में लापरवाह अफसरों पर सख्त
सीएम ने जनसुनवाई प्रणाली में अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना की, जबकि खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को सुधार लाने का निर्देश दिया। खासकर तहसील, जिला और थाने के कामकाज के पैरामीटर में गोरखपुर के पीछे रहने पर नाराजगी जताई। कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई को शासन की प्राथमिकता बताते हुए सीएम ने शिकायतों के निस्तारण से पूर्व आवेदक से संवाद करने और सभी विभागों एवं कार्यालयों में पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करने के भी निर्देश दिए।
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