वक्फ प्रॉपर्टी होगी अब ट्रैक पर, किरेन रिजिजू ने किया UMEED पोर्टल का शुभारंभ
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने “UMEED” (Use of Modern Technology for Effective & Efficient Digitisation of Waqf Data) पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया, जो देशभर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल सत्यापन और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इस कदम को वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर लगाम कसने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
किरेन रिजिजू ने बताया कि वर्षों से वक्फ संपत्तियों को लेकर शिकायतें आती रही हैं – अवैध कब्जा, फर्जी ट्रस्ट, गलत उपयोग और प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएं। UMEED पोर्टल इन समस्याओं से निपटने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। यह पोर्टल वक्फ बोर्डों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जिसके माध्यम से संपत्तियों का सत्यापन, जियो टैगिंग, दस्तावेज़ अपलोडिंग और पब्लिक व्यू एक्सेस संभव होगा।
पोर्टल पर हर वक्फ प्रॉपर्टी की जियो-लोकेशन, मालिकाना हक, किरायेदार, और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे न केवल सरकारी निगरानी आसान होगी, बल्कि जनता भी वक्फ संपत्तियों की स्थिति देख सकेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी।
रिजिजू ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को समाज के हित में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्पसंख्यक समुदायों की वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सकेगा, और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा।
इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों, तकनीकी टीमों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। UMEED पोर्टल को डिजिटल भारत मिशन की भावना के अनुरूप एक बड़ा और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ वक्फ संपत्तियों की निगरानी सशक्त होगी, बल्कि उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
मोबाइल और ईमेल ID के जरिए होगा वेरिफिकेशन
इस पोर्टल में मोबाइल और ईमेल ID के जरिए इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए तीन लेयर बनाई गईं हैं। इसमें मेकर, चेकर और अप्रूवल है। मेकर वक्फ प्रॉपर्टी का मुतावल्ली होगा, जिसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश (UT) के वक्फ बोर्ड तय करेगा।
CEO या बोर्ड के अधिकारी करेंगे अप्रूव
इसमें चेकर जिला स्तर के अधिकारी होंगे। इसे वक़्फ़ बोर्ड अधिकृत करेगा। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन CEO या बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी अप्रूव करेंगे।
हजारों जिंदगियों को फायदा पहुंचाने का है काम- रिजिजू
UMEED पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘मैं UMEED पोर्टल लांच करने पर सभी वक़्फ़ से जुड़े मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूं। ये कोई मामूली कदम नहीं है बल्कि ये हजारों जिंदगियों को फायदा पहुंचाने का काम है।’
अगले 6 महीनों में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा
रिजिजू ने आगे कहा, ‘हमने सबसे चर्चा की है। दोनों सदनों में खूब चर्चा हुई है। इसके बाद ही ये एक्ट बना है। हमने कहा था हम देर नहीं करेंगे इसको आगे ले जाएंगे। हम वही कर रहे हैं। अगले 6 महीनों में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सबको इसका फायदा मिलेगा।
महिलाओं और यतीम मुसलमानों को होगा फायदा
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘महिलाओं और यतीम मुसलमानों (अनाथ मुस्लिम बच्चों) को इसका फायदा होगा। 9 लाख प्रॉपर्टी देशभर में हैं। अब देखना होगा कितना रजिस्ट्रेशन होगा? मैं राज्य सरकारों और राज्य वक़्फ़ बोर्ड से भी कहूंगा, वो तय समय पर अपना काम पूरा करें।’ रिजिजू ने यह भी कहा, ‘दुनिया में सबसे ज्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टी हमारे देश में हैं।’
“विरोध करने वालों को लोकतांत्रिक अधिकार”
मंत्री ने आगे कहा, विरोध करने वालों को लोकतांत्रिक अधिकार है. विरोध राजनीतिक कारणों और जानकारी के अभाव में हो सकता है, लेकिन अब सब मिलकर काम करें. PM का सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम इसमें झलकता है. करोड़ों मुसलमान गरीबी में दबे रहेंगे जबकि इतनी संपत्ति मौजूद है. हमारी प्राथमिकता और लक्ष्य होना चाहिए। उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के बाद समझाने के लिए प्रोग्राम भी करेंगे.
रिजीजू ने मुसलमानों को दी बधाई
पोर्टल लॉन्च किए जाने के मौके पर किरण रिजीजू ने कहा, उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने पर देशभर में वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े और आम मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूं. आज का ये उम्मीद पोर्टल का लॉन्च बहुत बड़ा कदम है. पीएम ने पहले भी कहा है कि आजादी के बाद देश में रिफॉर्म का काम वक्फ में हुआ है. ये करोड़ों लोगों की जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा कदम है.
उन्होंने आगे कहा, संसद से पास करने से पहले स्टेकहोल्डर्स से चर्चा हुई, जेपीसी में भेजा और सदन में रिकॉर्ड चर्चा हुई. बिल पारित करके एक्ट बना. हमने पहले भी कहा था कि इसे लेट नहीं करेंगे और इसे जल्द लागू करेंगे. पहला इंप्लीमेंट का प्रोसेस आज शुरू हो गया है. वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई कब्जा ना हो और पारदर्शी तरीके से काम हो सके.
Also Read :
बिहार में फिर करीब आएंगे AIMIM-RJD? तेजस्वी को मिला अल्टीमेटम !
